Delhi Election 2025: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ BRPL ਲਈ 35.83 ਫੀਸਦੀ, BYPL ਲਈ 38.12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ TPDDL ਲਈ 36.33 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18.19 ਫੀਸਦੀ, 13.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.52 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ (electricity surcharge) ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (electricity surcharge) ਕਰਨ। DERC, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2017’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਏਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫਰੇਮਵਰਕ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
