ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣ ਲਓ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ…
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ…
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ऐसे मिलता है बिना ब्याज का लोन
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ…
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
