ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 5% ਤੋਂ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
2 ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਓਲਡ ਰਿਜੀਮ : ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ (2020): ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
