ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੂਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਬੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ…
ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (2009-2013) ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਔਸਤਨ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ (2014-2024) ਵਿੱਚ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਡੀਬੀਟੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ, 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਬੀਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ 42,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ…
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 22,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 158 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ 18,699.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
