ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਫਿਊਚਰਜ਼ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਲੂਮਬਰਗ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਨਵੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 69.58 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਰੂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ 66.18 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਟੀਵੀ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 87% ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਰ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ OMCs ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 7,371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (ਜੀਆਰਐਮ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਐਕਿਊਟੀ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਓਐਮਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
