ਇਸ ਫਲਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ…
ਨੋਇਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ (DND) ਫਲਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਲਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (NTBCL) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “NTBCL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਨੁਚਿਤ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਐਨਟੀਸੀਬੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 53 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTBCL ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਜਨਤਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ NTBCL ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ” ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTCBL ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।”
2016 ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ , ਟੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ…
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTBCL ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ/ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਐਲ ਐਂਡ ਐਫਐਸ ਅਤੇ ਐਨਟੀਬੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ…
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ.”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ…
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “CAG ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ NTBCL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਰੀ (ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
