‘ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ’…ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਅ Controversy ਉਤੇ Diljit Dosanjh ਨੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਸ਼ੋਅ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਈਅਰਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਇਕ ਗੀਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:
ਓਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦੇਣ।
ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
