One Nation One Election Bill: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
– ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਖਰੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਫਿਲਹਾਲ’ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
– ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 83 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 172 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।
– ਧਾਰਾ 327 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਆਰਟੀਕਲ 82A ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ… ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
