ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ…
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਨਗਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ…
ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
- First Published :
