ਨੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ MFN ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OECD ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ MFN ਚੈਪਟਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
MFN ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ: ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਓਈਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ OECD ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, MFN ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
MFN ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਸਵਿਸ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ MFN ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ?
ਵੇਵੇ-ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਡ ਨੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DTAA ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ?
ਨੰਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐਮਐਂਡਏ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।