RERA ਦੇ ਹੁਕਮ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੇਰਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਡੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਊ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਉਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਭ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
7 ਟਾਵਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
NBCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਬਣੇ 7 ਟਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, NBCC ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
