EMI ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ‘ਪਤਨੀ’-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਤੀ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਕਾਇਆ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਭੱਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
