ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ 4 Nominee, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ (Nominee) ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਭਅੰਸ਼, ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਯਾਨੀ IEPF ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ IEPF ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮ ਸਹੀ ਵਾਰਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
