Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
👉 ਨਿਊਜ਼18 **ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjab.news18.com/ ‘**ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
👉 ਹਰ ਵੇਲੇ Update **ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘**ਤੇ Like ਕਰੋ।
👉 Live ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ।
👉 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ https://shorturl.at/npzE4 ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
