ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 103 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਕਾਰਾਮ ਕੰਵਟੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵਕਫ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
