CRR ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ, SBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਂਟੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੀਆਰਆਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਆਈਬੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਰਾਓ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ।
SBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐਸ ਸੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ, ਐਫਸੀਐਨਆਰ (ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੁਪੈ ਰੇਟ (ਐਸਓਆਰਆਰ) ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ
ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ਿਓ (CRR)
ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ CRR ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਆਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੀਨ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਦਾ ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
