ਪੰਜਾਬ ‘ਚ Bullet Train ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ…
Delhi-Amritsar Bullet Train- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 343 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Feasibility) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਰੂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਟਰੇਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (Delhi-Amritsar Bullet Train) ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਰੇਨ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 750 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਔਸਤਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
343 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 343 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 39, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 49, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 37, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 22, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਆਈਆਈਐਮਆਰ ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
