8th Pay Commission minimum basic salary: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 34500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
