ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। EPFO ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ EPFO ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਐੱਫ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 8.33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.67% ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੀਐੱਫ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ESIC ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ: ESIC ਦੇ ਤਹਿਤ, 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.75% ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ 4.75% ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ESIC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ…
EPFO ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸੈਲਿਰੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
