ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ECI ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EPIC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EPIC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ UIADI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6B ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ Legalities ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 66 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ UIDAI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 6B ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ…
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6B, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ 6B ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਤ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ EPIC ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Alphanumeric Sequences ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੇਂ EPIC ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
