ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (Applicants in categories) ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿਯਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (IRCC) ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 44 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 260,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
