ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 (POSH ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSU’s) ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ SheBox ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ 2013 (POSH ਐਕਟ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪਦਮ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
