ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ

ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ-2024’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।