ਹੁਣ ਗੋਆ (Goa) ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ (Goa Government) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ (ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ)(Tenant Verification) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ (December) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ
ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ (Goa Police) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (Domestic And International Tourists) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਐਕਟ (Act) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹ 10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (Sub-Divisional Magistrate)(ਐਸਡੀਐਮ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. (Voter ID), ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Driving License), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card), ਪਾਸਪੋਰਟ (Passport) ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ (Update) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ (Goa) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ (State) ‘ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ (Lakh) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ (Landlords) ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ (Tenants) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
