1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ OTP ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਡੀਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ OTP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਸਿਜ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਿਯਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸਿਜ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
OTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ OTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਮੈਸੇਜ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਦਲਾਵ:
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਪ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। HDFC ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੈਗਾਲੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹ 1 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
