ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਗ੍ਰੇਪ-4
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ NCR ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। DELHI-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ASG ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ASG ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ AS ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ASG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ASG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ AQI (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-AQI) ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਪ-3 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੱਤੇ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸੀਕਿਊਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਸੀਪੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GRAP 3 ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
