ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਆਰੀ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਸੋਨਭੱਦਰ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚੋਪਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੋੜਿਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਪਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕੱਚੀ ਗਾਜਰ?
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੋਪਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ‘ਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
