ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਗਿੱਗ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
