ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ (evm) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ (ballot box voting instead of evm) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ.ਕੇ.ਏ.ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ 64 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
- First Published :
