ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਹਨ 20 ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 2025-26 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NFIR) ਨੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ…
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਐਨਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਨਐਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਰਘੁਵੈਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
1. ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
NFIR ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-1) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹32,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾ. ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ
NFIR ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ (FMA) ਵਧਾ ਕੇ ₹5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
11. ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12. ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ
ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13. ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਦਰਜਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
15. ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ 100% ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ
ਐਨਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
16. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
17. ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਭੱਤਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
18. ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
19. ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20. ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
