1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ…ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਆਟਰ…

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 480 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਊਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡਾਵੇਲ ਨੰਬਰ ਵਨ ਪਊਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 67 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ…
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 67 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ?
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ 67 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 674 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 67 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।