‘ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’, TCS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। TCS ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26ਏਐਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 16ਏ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮ 26AS ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ TDS/TCS ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 16A ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ TDS ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 154(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ।
ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਸ਼੍ਰੇਆ ਟੈਕਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੇਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ (ਟੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, TCS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਧਾਰ ਆਦੇਸ਼’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸੂਓ-ਮੋਟੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
