ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਰੋਕ… ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਹਨ।