ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ FDI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ (Multi-Brand Retail) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ FDI ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ (Inventory Based E-Commerce) ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਆਧਾਰਿਤ (Product List Based) ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ (Muti-Brand Retail) ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 300 ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਜ਼ੇਪਟੋ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬਾਸਕੇਟ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ 2023-24 ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
