ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- First Published :
