ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ…

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3.68 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 17,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। JCM ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।