ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨਿਯਮ- 2024 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024 to come into effect.
Farmer having an area of land of less than two acres shall… pic.twitter.com/OBDD3pEQH2
— ANI (@ANI) November 7, 2024
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘Environmental Compensation for Stubble Burning Amendment Act’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
