ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ…20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ…
Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BMC) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਗਗਰਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ Brihanmumbai ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਗਰਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿਸ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਚੀਲੇਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।