ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ… 2400000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਿਕਾ (AWW) ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾ (AWH) ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਵਲ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਕਰਿਆਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) (ਆਮ) ਨਿਯਮ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ ਮੁਨੱਕਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ 7 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਇਦੇ
ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਟਰ-ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ।
