ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ….ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ !
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਘੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 13 ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ‘ਅਗਲੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ…
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਰਣਾਇਕ’ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ…
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
