ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 280 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਰਸ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 19 ‘ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।