ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ?

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ’।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।