ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Nayab singh saini sarkar) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Government Employees) ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰ ਲੋਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ
45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 85%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 2% ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
