New Noida Project- ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (New Noida Project) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾਦਰੀ-ਨੋਇਡਾ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ (DNGIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (acquire land) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3,165 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਤੋਂ 2032 ਦਰਮਿਆਨ 3,798 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2037 ਤੱਕ 5,908 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2041 ਤੱਕ 8,230 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 40% ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (DMIC) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਆਈਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (WDFC) ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ DMIC ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
