ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀ) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਆਰਆਰਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਆਰਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਆਰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ RRBs ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਆਰਆਰਬੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਆਰਆਰਬੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ-ਇਕ ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020-21 ਤੱਕ RRB ਦੀ ਗਿਣਤੀ 196 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 43 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰੇਕ RRB ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 35% ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15% ਹੈ।
