ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1978 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ‘ਜਨਤਕ ਭਲੇ’ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਸੋਧਿਆ ਧਾਰਾ 31C ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਗੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ Physical resources of the community ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦਾ 1978 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ community property ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
‘ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
