ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭੜਕੇ, ਕਿਹਾ ‘ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ’

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (S. Jaishankar) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (S. Jaishankar) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੇਨੀ ਵੋਂਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (S. Jaishankar) ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (S. Jaishankar) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ…ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 3 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।’