CPI Inflation Data: ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.31 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ 5.22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 6.02 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ 8.39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 4.60 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.20 ਤੋਂ 5.10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਮ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
