ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀਮ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ‘ਚ ਹੀ MLA ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੇ MP ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਕਿ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2023 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਚ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 6 ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 77 ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 77% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 61% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 61% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ INDI ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣ ਸਕੋਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰੋਂਗੇ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਦੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟ ਪਏ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2034 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 25 ਲੱਖ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
