ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ! 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ…

8th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ (High Paying Jobs) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ (8th Pay Commission) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।